नवी दिल्ली : महागाईचा वाढता आगडोंब, बेरोजगारी, तुटपुंजे वेतन आणि आर्थिक विषमता यांमुळे जगभरातील अनेक देशांमध्ये जनतेचा असंतोष उफाळून येत आहे. फ्रान्समध्ये शनिवारी (१७ ऑक्टोबर) महागाई आणि सार्वजनिक सेवांमधील समस्यांविरोधात झालेल्या आंदोलनांना हिंसक वळण लागले. दुसरीकडे, इटलीतही वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाविरोधात आणि युद्धाच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान हिंसाचार उसळला. दोन्ही देशांतील घटनांमुळे युरोपातील सरकारांसमोरील सामाजिक आणि राजकीय आव्हाने अधिक तीव्र झाली आहेत.
फ्रान्समध्ये जाळपोळ, लुटालूट; १,२०० जणांना अटक
फ्रान्समध्ये वाढती महागाई, इंधनाचे दर, घसरती क्रयशक्ती, शिक्षणव्यवस्थेतील समस्या आणि सार्वजनिक सेवांवरील खर्चकपात यांविरोधात हजारो विद्यार्थी, कामगार आणि नागरिक रस्त्यावर उतरले. देशभरात झालेल्या आंदोलनांमध्ये ५.५० लाख ते आठ लाख लोक सहभागी झाल्याचे सरकारी यंत्रणा आणि कामगार संघटनांनी वेगवेगळे आकडे दिले. पॅरिससह मार्सेल, ल्योन, लिमोज आणि अन्य शहरांमध्ये काही आंदोलकांनी पोलिसांवर वस्तू फेकल्या, वाहनांना आग लावली आणि दुकाने लुटली. लिमोज शहरातील ऐतिहासिक महापालिका इमारतीला आग लावण्यात आली, तर ल्योनमध्ये पर्यटन कार्यालयाला आग लावल्याचे वृत्त आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या फवार्‍यांचा वापर केला. फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे १,२०० जणांना अटक करण्यात आली असून १५० पोलिस कर्मचारी जखमी झाले. २०२७ मधील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनांमुळे सरकारवरील दबाव वाढला आहे.
मेलोनींच्या इटलीतही हिंसाचार; मिलानमध्ये दुकानांची लूट
फ्रान्समधील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर इटलीतही शनिवारी वाढता जीवनखर्च आणि युद्धाच्या विरोधात मोर्चे काढण्यात आले. मिलानमध्ये सुरुवातीला शांततेत सुरू असलेल्या मोर्चाला काही मुखवटाधारी आंदोलकांमुळे हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी पोलिसांवर दगड आणि अन्य वस्तू फेकल्या, रस्त्यांवर अडथळे उभारून त्यांना आग लावली, तसेच दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांची लूट केली. परिस्थिती चिघळल्याने पोलिसांनी अश्रुधूर आणि पाण्याच्या फवार्‍यांचा वापर केला. या घटनेत किमान दोन पोलिस कर्मचारी जखमी झाले, तर सुमारे ५० आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी हिंसाचाराचा निषेध करत आंदोलनाचा अधिकार मान्य असला, तरी शहरांची जाळपोळ आणि सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस स्वीकारता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मिलानचे महापौर ज्युसेप्पे साला यांनी आंदोलनामागील प्रश्न रास्त असल्याचे मान्य केले; मात्र हिंसाचाराचे समर्थन करता येणार नसल्याचे सांगितले. फ्रान्स आणि इटलीतील या घटनांनी महागाई, आर्थिक असुरक्षितता आणि शासनाच्या धोरणांविषयीचा असंतोष हा युरोपातील महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा बनल्याचे अधोरेखित केले आहे.
